गे सेक्स अपराध है या नहीं, इस पर संविधान पीठ में सुनवाई जारी है. बता दें कि मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. धारा 377 को ख़त्म करने का विरोध कर सकती है केन्द्र सरकार.
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